ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੌਕਫ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, BBMB ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਕ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
